ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਪਾਏ ‘ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕੰਟੈਪਟ’ ਦੇ ਕੇਸ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)- 5 ਸਾਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ‘ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ’ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ

ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਕੇਸ ’ਚ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਨਿਗਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ’ਚ, ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

‘ਆਊਟ ਆਫ਼ ਟਰਨ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਮੁੱਦਾ
ਨਿਗਮ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗਭਗ 10 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਭੂਸ਼ਣ ਛੁਰਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ, ਗੰਭੀਰ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ, ਕੁੰਡਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ, ਦਕੋਹਾ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਦਿ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਟ ਆਫ਼ ਟਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਡੇਢ-ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਆਊਟ ਆਫ਼ ਟਰਨ ਜਾਂ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਿਗਮ ਕਾਨੂੰਨ ਪਚੜੇ ’ਚ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ