ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 138 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ''ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ, ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 138 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਤੋੜੀ ਬਾਂਹ

ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਕਤ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹੱਥ, ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।