ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ''ਤੇ ਲਗਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਯੂ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਐਲਟੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ) 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਬੈਂਕ) 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਬੀ. 'ਤੇ ਆਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਾਈ ਐੱਚ ਮਾਲੇਗਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2015 ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਆਏ ਹਨ।
ਯੂ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।