ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਲਾਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਇੰਟ.) – ਦੇਸ਼ ਦੇ 48,600 ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ) ‘ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 72,480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਣ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 9.33 ਲੱਖ ਕਰੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 4,83,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਣ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਹੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਆਜ਼, ਵਿਵਾਦਿਤ ਜੁਰਮਾਨ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੀਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦੰਡ ਜਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਫੀਸ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।