ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ''ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ

ਬੇਂਗਲੁਰੂ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਂਜਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ 'ਚ ਸੰਭਾਵੀਂ ਤੌਰ 'ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਂ ਮਿਆਦ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰਕਿਟ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 0000 ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵਾਲਾ ਦਫਤਰ, ਗੋਦਾਮ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ , ਸੋਨਾ, ਗਹਿਣੇ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਡਿਟੇਡ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੈੱਟਵਰਥ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਂਜਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਰਗਾ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।