ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ

Thursday, Nov 07, 2024 - 09:53 AM (IST)

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਐਂਡ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ’ 2020 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਿਜ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੀ 252 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ! ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਰੋ ਗੁਰੇਜ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


author

Anmol Tagra

Content Editor

Related News