GST ਕੌਂਸਲ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ (ਜੀਐਸਟੀ) ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਡੀਨੁਟੂਕਸੀਮੈਬ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਮਾਟਰ-ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ’ਚ ਲਾਈ ਅੱਗ, ਹੁਣ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਭੋਜਨ (FSMP) ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ 50ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੌਂਸਲ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੇਸਰ, GI ਟੈਗ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀ ਮੰਗ

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਵ੍ਹੀਕਲ (ਐਮਯੂਵੀ) ਜਾਂ ਮਲਟੀ-ਪਰਪਜ਼ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਕਰਾਸਓਵਰ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਵ੍ਹੀਕਲ (ਐਕਸਯੂਵੀ) ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਵ੍ਹੀਕਲ (ਐਸਯੂਵੀ) ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 22 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ, 1,500 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ। 'ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ' ਵਿੱਚ 170 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
 For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8