LIC ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, IPO 'ਚ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ
Tuesday, Sep 08, 2020 - 02:19 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦਾ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਨੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਬੀ, ਇਰਡਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਮੇਤਕ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰਿੰਗ (ਆਈ. ਪੀ ਓ.) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜੁਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਕ ਹੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੀ ਵੇਚੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਊਂਡ ’ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ!, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ’ਚ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਐਕਟ 1956 ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ! 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
