ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ, ਕੀਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ

ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਦਲਾਲਾਂ/ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ

ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਥੇ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ : ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’, ਆਨਲਾਈਨ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e