ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਚਾਰ

ਮੁੰਬਈ - ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀਐਸਟੀ/GST) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (ਟੀਸੀਐੱਸ./TCS) ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Nykaa ਨੂੰ  ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 96% ਘਟਿਆ

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ, ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੰਟਰਫੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ TCS ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ - ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਦੋਵੇਂ - ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 4 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰਲੇਵਾਂ

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ, ਐਕਸਚੇਂਜ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਸਪਲਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੀ ਗਈ TCS ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ TCS ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਹੱਦ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਕਚੇਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BCCI ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ IPL ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ITAT ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜੇਕਰ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਚਾਰਜਯੋਗ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ IGST ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਫਟ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ONGC ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।