ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਨਾ-ਮੁਕਤਾ ਖੇਤਰ ''ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੈੱਲ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਪੰਨਾ-ਮੁਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਪਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ IPO ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ Flipkart!

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।