ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਫੁਟਵੀਅਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਈ ਬੀਆਈਐਸ (ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸੀਏਆਈਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਏਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਸਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੋਚੀ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਟੇਜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ , ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

CAIT ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ BIS ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁਟਵੀਅਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੀਆਈਐਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ (DPIIT) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਰਬੜ ਦੇ ਬੂਟ, ਪੀਵੀਸੀ ਸੈਂਡਲ, ਰਬੜ ਦੇ ਥੌਂਗ ਅਤੇ ਮੋਲਡ ਰਬੜ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਵਰਗੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਾਟਾ ਬਣਾਏਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਠੇਕਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।