ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਿਗਰੇਟ, ਗੁਟਖਾ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਵਰਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ) ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਪਾਊਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ (ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ) ਨੰਬਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ?

ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੈਂਪ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਵਿਲੱਖਣ ID ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਗਰਟਾਂ 'ਤੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?

- ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੈਂਪ: ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੈਂਪ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ: ਇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਹਰ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਫਰੇਮਵਰਕ: ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦਾ 10% ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿਲੱਖਣ ID ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ

- ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਇਸ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ।
- ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮ

ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ

ਇਹ ਸਕੀਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।