SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, Credit Card ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ''ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
Saturday, Dec 21, 2024 - 10:45 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਡੀਆਰਸੀ) ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ NCDRC ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਅਭਿਆਸ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਬੈਂਕ, ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਸੀਡੀਆਰਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ RBI?
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਨਾ ਲੈਣ", ਪਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ।
