ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ GST ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਨਸ) – ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਨਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਲੈਬ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 11 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਟਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RBI ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਨੋਟ

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ’ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੰਮੀ ਅਤੇ ਪੋਕਰ ਵਰਗੇ ਅਸਲ ਧਨ ਗੇਮਿੰਗ ਫਾਰਮੈਟਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ 'ਚ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਭੋਜਨ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਾਕਰੋਚ, IRCTC ਨੇ ਲਗਾਇਆ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1

For IOS:- 
https://apps.apple.com/in/app/id538323711

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ