ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਖਤਮ ਕਰਨ ''ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਜੇਕਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਸੌਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਤੋਂ ਛੁੱਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਅਵਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਦਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਸ਼ਾਪਕਲੂਜ਼ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਦਾ ਮਤਬੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 
ਫਿਲਹਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਵਿਧਾਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹਨ। ਡੇਲਾਇਟ ਹਸਕਿੰਸ ਐਂਡ ਸੇਲਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਰਸ ਦਾ ਤਰਕ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।