ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਕੇਗੀ DHFL, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਾਈ 37,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਹੋਮ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਤ ਲਿਮਟਿਡ (DHFL) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਰਾਮਲ ਸਮੂਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲਲੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗੀ।

ਪਿਰਾਮਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ 37,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਪੀਰਮਲ ਸਮੂਹ ਨੇ DHFL ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 37,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 12,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨਕਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਓ.ਸੀ.), ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਵੀ ਪਿਰਾਮਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਜੂਨ 'ਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਈ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ

ਐੱਫ.ਡੀ. ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ 

ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ. ਨੇ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐੱਫ.ਡੀ.) ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਡੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਸੀ.ਓ.ਸੀ. 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ. ਨੇ ਮਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਪਿਲ ਵਧਾਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਬਲੱਡ ਥਿਨਰ : ਰਿਪੋਰਟ

ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ 

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ. ਨੇ ਸੀ.ਓ.ਸੀ. ਨੂੰ DHFL ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਪਿਲ ਵਧਾਵਨ ਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਓ.ਸੀ. ਨੇ NCLT ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ NCLAT ਨੇ NCLT ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਪਿਲ ਵਧਾਵਨ ਨੇ NCLAT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

DHFL 'ਤੇ ਕਰੀਬ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੱਕ DHFL ਦਾ 83,873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦਾ ਡੀਐਚਐਫਐਲ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ DHFL ਦੀ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 79,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 50,227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ 63% ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ (NPA) ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੈਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਮਜ਼ਾਕ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।