ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ, MCC ''ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਘਟਿਆ : ਦਾਸ

ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 6. 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਪਤ, ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੇ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਨ- ਸਰਕਾਰੀ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵੇਂ) ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।’’

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤ 'Attach'ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ : ਦਾਸ
ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ.) ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਦਿਨਾ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।’’

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।