ਸੇਬੀ ਨੇ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਮਾਰਕਿਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ 'ਤੇ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਬੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਯਾਨੀ ਬੈਡ ਲੋਨ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਸੇਬੀ ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਲੋਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਨ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਰਸਪੀ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਨ ਦੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਡੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਡੇਟ, ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਡਿਫਾਲਟ ਅਮਾਊਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।