ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਵਿੱਤੀ ਐਲਾਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ RIL ਖਿਲਾਫ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਗਲਤ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੈਟ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ’ਚ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਸੇਬੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 2007 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2008 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਤਿਮਾਹੀਆ ਲਈ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਰੰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਮਦਨ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਕਰੋੜ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ 18 ਮਹੀਨਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਸਨ ਅਤੇ 1,402 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ 12 ਕਰੋੜ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ।