ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕਾਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਲੱਖਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲਈ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ 4725 ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 81.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਰਕਮ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਨਿਸਟਰ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' (ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਜੀ. ਪੀ.) ਤਹਿਤ 'ਅਪਰੂਵ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। 
ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 81.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਰਕਮ ਨੋਡਲ ਬੈਂਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ (ਮੁੰਬਈ) ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।