ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ RBI ਦੇ 26ਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ
Wednesday, Dec 11, 2024 - 12:33 PM (IST)
ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ 26ਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 26ਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਵਵਰੀ ਸੁਬਾਰਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਉੱਤਰੀ ਬਲਾਕ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ) ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਵਿੱਤ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.2% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 5.4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2024-25 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 4.5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.8% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ SBI ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਰੁਖ
ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਰੁਖ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ MPC ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਪਾਤਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ MPC ਮੈਂਬਰ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਯੂਬੀਐਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗਣਨਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
