ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਉਦਯੋਗ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਜੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕਸ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਭਗ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੋਲੀ ਮੈਡੀਕਿਓਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਬੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਡਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਬਰਾਮਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਕਦਮ ਸਹਿਯੋਗ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। "ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

ਬੈਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਟੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ।

ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਉਪ-ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀਮਾਂਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ।

ਅਨੀਸ਼ ਬਾਫਨਾ, ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹੈਲਥੀਅਮ ਮੇਡਟੇਕ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦੀ ₹500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ "ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।"

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਉਪ-ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪ-ਸਕੀਮ ₹10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 10-20% ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪ-ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।