ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ PLI ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਧਾ
Monday, Dec 09, 2024 - 02:51 PM (IST)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐਲਆਈ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 2.89 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 213 ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 8,910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ PLI ਸਕੀਮ (PLISFPI) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ 10,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2021-22 ਤੋਂ 2026-27 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 171 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ (ਐਡੀਟਿਵ, ਫਲੇਵਰ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (PMKSY), PLISFPI ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (PMFME) ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। PLI ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਰੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ) ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 73 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'Water Heating Rod' 'ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਫੈਦ ਪਰਤ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8