PM ਸਵੈਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 13,422 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ
Wednesday, Dec 18, 2024 - 04:46 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 13,422 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 9,431,000 ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 7000 ਰੁਪਏ
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਟੋਖਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9,431,000 ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,036,000 ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜਮਾਨਤ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ Home delivery
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ (ਸਵਾਨਨਿਧੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "08.12.2024 ਤੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 13,422.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 9,431,000 ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। 9,431,000 ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 4,036,000 ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੜਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ" ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ: 13,735 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੋ ਉਮਰ ਹੱਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ
ਸਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਵੱਡੇ ਰਾਜ, ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ, ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੰਡ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ , ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਤੇ ਲੋਨ
ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 'ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਸਟੇਟ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਸਟੇਟ - ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਵਾਰਡਸ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
