ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਪੈਸੇ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੀਬ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਗਈ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 796 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਕਮ (55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।