ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਰਵਰਨਰ ਊਰਜੀਤ ਪਟੇਲ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਊਰਜੀਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੂਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹਿਚਕ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੂਟ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਦ ਤੱਕ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ. 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਜਰਾਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੇਟਰਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ' ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ' ਖੁਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਾਈਬਰ-ਰਿਸਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2016 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਰਕੂਲਰਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।