ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ RBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ਰ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਘਿਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਨਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਿਯਮਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੈਡ ਲੋਨ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦੀ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। 21 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ 11 ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।