ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ RBI ਨੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 1.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਓਆਈ) ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨੀ ਮਾਨਤਾ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2018 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਓਆਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰੀਖਣ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 1.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਮਦਨ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵਰਗੀਕਰਣ (ਆਈਆਰਏਸੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਰਸਵਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਵੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CSR ਫੰਡ ਦਾ ਦਾਨ ਹੁਣ PM ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ