ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ RBI ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ 3,200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਬੈਂਕ, ਸੀਐਸਬੀ ਬੈਂਕ, ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ, ਧਨਲਕਸ਼ਮੀ ਬੈਂਕ, ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, SBM ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪੂਰਣ-ਕਾਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ SBM ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਈਓ) ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   IKEA ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, ਕੰਜਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਆਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਬੀ (1) (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਥੇ ਆਉਣਗੇ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਵੇਗਾ ਸੋਕਾ, ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਦੁਨੀਆ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8