ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ''ਚ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ | ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ 'ਆਨ ਬੋਰਡ' ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁਨਿੰਦਾ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ | 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 'ਚ 150 ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਤੇਜਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | 
ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਟਰੇਨ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਪੇ ਐਾਡ ਯੂਜ਼ ਸੌਚਾਲਿਆ, ਆਰਾਮ ਘਰ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | 
ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ 12 ਸਾਲ 'ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ | ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ | ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ |