ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ''ਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 75 ਅਰਬ ਬੈਰਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਜੇ ਠੱਪ ਹੈ।ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗੈਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਇਕੋਨਾਮੀ ਲਈ ਫੋਕਸ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਊਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਊਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ।ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਗੈਸ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਾਮਕੋ, ਬੀ. ਪੀ. ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ।ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।ਗੈਸ ਐਕਸਚੇਂਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।