ਸਿਰਫ 150 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਬੀ.) ਦਾ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ 9,49,279 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਏਸੈੱਟ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚੋਂ 4,54,188 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ 150 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਦੇ ਕੁਲ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ’ਚ ਫਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕੋਡ, 2016 (ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ.) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ’ਚ ਦੀਵਾਲਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ

ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁਲ 4,01,424 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ 1,56,746 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਪੂਰਨ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।