ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ, RBI ਬਦਲੇਗਾ ਨਿਯਮ

ਮੁੰਬਈ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ  ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮ੍ਰਿਤਰਾਂ  ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਲਾਕਰ ਕੇ  ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ  ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਾਹਕਾਂ  ਦੇ ਨੋਮਨੀਜ਼  ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ‘ਰਿਟੇਲ-ਡਾਇਰੈਕਟ’ ਮੰਚ ਦੀ  ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਵਸਥਿਤ  ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  (ਐੱਸ. ਆਈ. ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਬਿੱਲ  (ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼) ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ  ਦੋਮਾਹੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ   ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ  ਅਤੇ ਲਾਕਰ ’ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ  ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ   ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।’’ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤਿਆਂ, ਲਾਕਰ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ‘ਨੋਮਿਨੀ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ  ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕ ਦੀ  ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਮ੍ਹਾ ਲਾਕਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ  ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ  ਦੇ ‘ਨੋਮਿਨੀ’ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤੇ  ਅਤੇ ਲਾਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ  ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ‘ਨੋਮਿਨੀ’ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ  ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ  ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਬਿੱਲ  (ਟੀ-ਬਿੱਲ) ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼  ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ  ਵਿਵਸਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ’ਚ ਟੀ-ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ  ‘ਬਿਡਿੰਗ’ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ’ਤੇ : ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ 
ਗਵਰਨਰ  ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ  ਸਭ ਤੋਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼  ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ  ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ  ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ  ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਫਿਰ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਕਰਨ ਅਤੇ  ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼  ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ  ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖਾਤਿਆਂ  ਦੀ ਫਿਰ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਕਾਰਨ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ   ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬੈਂਕ  ਗਾਹਕਾਂ  ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ  ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।