ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਪੈਕਿੰਗ ਨਿਯਮ , ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

Thursday, Dec 04, 2025 - 12:23 PM (IST)

ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਪੈਕਿੰਗ ਨਿਯਮ , ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਪੈਕੇਟ - ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ - ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ MRP ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਪੈਕੇਜਡ ਵਸਤੂਆਂ) ਦੂਜੇ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਪੈਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ Gold Price, ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਨਾ

ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?

ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਊਚਾਂ ਲਈ MRP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 26(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, MRP ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਟ ਆਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤਾਬੜਤੋੜ ਵਾਧਾ, Experts ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

MRP ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, MRP ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ GST ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ GST MRP ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਇਸ ਵੇਲੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ... RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News