ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ 'Home Rent Rules 2025'! ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ (Transparent), ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ (Organized) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਮ ਰੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ (Documentation) ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

1. ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2. ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧੇਗਾ: ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

3. ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹5,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ: ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਇਆ ₹5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਇਆ ₹50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 194-IB ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. (TDS) ਕੱਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

5. ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਰਿਪੇਅਰ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Timeline) ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਦਖਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।