ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਲੇਮ, ਹੁਣ ਰਿਲਾਇੰਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇਗੀ ਹਰਜਾਨਾ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਵਿਨੋਦ)-ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਸਮੇਤ ਹਰਜਾਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚਾ 30 ਦਿਨ 'ਚ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬਾਬੋਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਥਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਨੇ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਗਰੇਸ਼ੀਅਨ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 21 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਟੰਟ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ 3515 ਰੁਪਏ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫੋਰਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।   

ਇਹ ਕਿਹਾ ਫੋਰਮ ਨੇ

ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੀਨ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ 'ਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚਾ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।