Facebook, Instagram ਅਤੇ WhatsApp ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੁੰਬਈ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ, ​​ਯੂਟਿਊਬ, ਮੈਟਾ (ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ), ਐਕਸ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ, ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਬੰਬਲ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ, Deep Fake ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਅ, ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ (NCMEC) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।''

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਨੇ CPCR ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Age verification system:

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ:

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

CSAM ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ:

ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ: 

ਡੀਪ ਫੇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ: 

ਪੀੜਤ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ:

ਬਾਲਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਿਸਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੋਇਟਿਡ ਚਿਲਡਰਨ (NCMEC) ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2024 ਅਤੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿਚਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।