ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਮੁੰਬਈ - ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਮਗਰੋਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਕਸੂਤੇ ਘਿਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ, IT ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ "ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।'' ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਵੀਟਸ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਉਂਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, 5ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 1474 ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ, 175 ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ 256 URL ਅਤੇ 1 ਹੈਸ਼ ਟੈਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 69ਏ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Canada ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹਟਾਏਗਾ Google

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।