ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ''ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਭਵ: ਸੇਬੀ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ 'ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ' ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 'ਸੰਭਵ' ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡੇਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰਨ ਜੱਜ ਏਐੱਮ ਸਪਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਬੀ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 173 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 46 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਜੀਡੀਆਰ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਐੱਫਪੀਆਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।