ਭਾਰਤੀ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ''ਤੇ; 5 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਨਿਰਯਾਤ 40% ਵਧਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖਿਡੌਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ 2032 ਤੱਕ 179.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖਿਡੌਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ 2032 ਤੱਕ 179.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (QCO) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਪਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 304 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 65 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸੇ ਮਿਆਦ 'ਚ ਨਿਰਯਾਤ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਕਿ 109 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 152 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।