ਉਭਰਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਮੁਦਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਉਭਰਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਮੁਦਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਦੇਬਾਬਰਤਾ ਪਾਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਥਿਰ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ," ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹਲੂਤ, PM-KISAN ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਛਾਣ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਦਰਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਮੱਧਮ ਅਤੇ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ। ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.95 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ 40 ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ (REER) 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 1.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਐਮਈ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2023 (9 ਜੂਨ ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ 31 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।'

ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਸਕ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਛਿੜੇਗੀ ‘ਜੰਗ’! ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ।

ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਹਾਲੀਆ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਪਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧੇਗਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਚਨਚੇਤ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ DSR ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।