ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸੀ ਘੁੰਢੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     HDFC 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼, 3.33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ’ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ.)ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ. ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਚੋਣਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     PNB ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, Saving Account ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ’ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ (ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ) ’ਤੇ ਇਹ ਉਪਾਅ 3 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਅਸੀਮਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 89 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਚੀਨ ਦਾ 10.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 2.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਅਨੋਖੀ ਆਫ਼ਰ: ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਬ, ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਨੈਟਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Ferrari  'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ 1.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ

26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਚ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਚ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਰੋਕ ਮਿਆਦ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੂਲ ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8