ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਧਿਆ ਕ੍ਰੇਜ਼, NPS ਅਤੇ APY ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏ. ਪੀ. ਵਾਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 4 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 23 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 6.24 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ’ਚ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਏ. ਪੀ. ਵਾਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਸੈਟ ਅੰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਏ. ਯੂ. ਐੱਮ.) 4 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 23.45 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 8.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 22.88 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 624.81 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 508.47 ਲੱਖ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 5.20 ਕਰੋੜ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ Cold Drink, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ Campa Cola ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ 'ਕੀਮਤ ਜੰਗ'

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 6.24 ਕਰੋੜ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ’ਚੋਂ 23.86 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 60.72 ਲੱਖ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 16.63 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। 4 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਏ. ਪੀ. ਵਾਈ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28.4 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 4.53 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2015 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜੂਨ 205 ਨੂੰ ਏ. ਪੀ. ਵਾਈ . ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉਦੈ ਕੋਟਕ ਨੇ SVB ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੂੰ ਏ. ਪੀ. ਵਾਈ. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਏ. ਪੀ. ਵਾਈ. ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਸੀ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਏ. ਪੀ. ਵਾਈ. ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ, 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁੱਜੀ ਈਂਧਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।