ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ''ਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ''ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ) ਦੀ ਪੈਸਾ-ਰੇਮਿਟੈਂਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 60,000 ਜਾਂਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ 'ਚ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਖੌਟਾ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਖੌਟਾ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 250,000 ਡਾਲਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਯਾਤਰਾ, ਇਲਾਜ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਦਿ ਲਈ LRS ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇਕ ਵਾਜਬ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 100 ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਟੈਕਸ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਫਰਕ, ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।