ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਪੇਸ਼, ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

Tuesday, Jul 22, 2025 - 06:22 PM (IST)

ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਪੇਸ਼, ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਜਯੰਤ ਪਾਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     RBI ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ , ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੈ?

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਡੀਐਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     UPI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, Gold loan-FD ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ

ਧਾਰਮਿਕ-ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਮਨਾਮ ਦਾਨ 'ਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Italys ਦੇ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਸਦ

ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ 3,558 ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, 15,851 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਘਰ, ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂੰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਈਮੇਲ, ਲੈਪਟਾਪ ਆਦਿ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News