IMF ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ : ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਹਰੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। IMF ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸ਼ੋਰੀ ਨਾਡਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।" ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੱਧਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 'ਚ ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨਾਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।” ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ
ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗੀ। 2022-23 'ਚ ਇਹ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ 4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਖ਼ਤ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.88 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ 2022 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਵਧੇਗਾ
ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 'ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ 'ਚ ਇਸ ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।