''GST ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਵਿਆਜ ਬੋਝ''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਸ ’ਚ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 1.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਧਾਰਾ 292 ਅਤੇ 293 ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 292 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਧਾਰਾ 293 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ’ਚ ਸੰਤੁਲਤ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ. ਆਰ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।