ਹੁਣ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ GST ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਫੈਸਲੇ
06/16/2019 12:26:22 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਏ. ਏ.) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ 'ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਈ. ਐੱਨ. ਏ.)' ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਟੀ. ਵੀ., ਏ. ਸੀ. ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਰਗੇ 35 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ-ਟੂ-ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
