ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਲਦ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨ ਕਹੀ।

ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਜ਼ਰੀਏ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ.-ਸਮਰੱਥ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਸ ਸਾਲ BPCL, ਪਵਨ ਹੰਸ, AIR INDIA ਸਣੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ

ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਮੈਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਬੂਥ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਇਮੇਜਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ IPO ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਸਾਲ ਭਰ 'ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ' ਰਹਿਣਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ!